सरकारी कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों और खनन व्यवस्था में बदलाव से जुड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल होने की संभावना
रांची : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट बैठक आज, 27 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित होगी। लंबे अंतराल के बाद होने जा रही इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में पांच दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। कई अहम मुद्दों पर सरकार निर्णय ले सकती है, हालांकि अंतिम तस्वीर कैबिनेट की बैठक के बाद ही स्पष्ट होगी।
बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के पुनर्गठन से संबंधित प्रस्ताव पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। इस मुद्दे पर सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जाता है, इस पर अभ्यर्थियों और प्रशासनिक हलकों की नजर रहेगी।
राज्य सरकार के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए एक कमेटी गठित करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखे जाने की संभावना है। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव भेजा है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो कमेटी के माध्यम से वेतन संबंधी विसंगतियों की समीक्षा और उनके समाधान की दिशा में आगे की प्रक्रिया तय की जा सकती है।
कैबिनेट बैठक में खनन व्यवस्था से जुड़े प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। प्रस्ताव के तहत सरकारी योजनाओं के संवेदकों को मिट्टी, बालू और पत्थर विभिन्न स्थानों से लाने की अनुमति देने का प्रावधान बताया जा रहा है। इसके बदले निर्धारित व्यवस्था के तहत दोगुनी रॉयल्टी चुकाने का प्रस्ताव है। इस पर सरकार की मुहर लगती है या इसमें कोई बदलाव किया जाता है, यह बैठक के बाद स्पष्ट होगा।
फिलहाल राज्यभर की नजर कैबिनेट बैठक पर टिकी है। बैठक में लिए जाने वाले फैसलों का असर सरकारी कर्मचारियों, विकास योजनाओं और खनन व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पक्षों पर पड़ सकता है। हालांकि, सभी प्रस्तावों और उनके प्रावधानों की आधिकारिक पुष्टि कैबिनेट के निर्णयों के बाद ही होगी।
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