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एगारकुंड व धनबाद ग्रामीण के अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संपन्न

एगारकुंड व धनबाद ग्रामीण के अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संपन्नशनिवार को होमगार्ड बहाली के अंतर्गत एगारकुंड व धनबाद ग्रामीण से चयनित होमगार्ड अभ्यर्थियों का मेडिकल व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया।इसकी जानकारी देते हुए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने बताया कि आज एगारकुंड व धनबाद ग्रामीण के अभ्यर्थियों का मेडिकल और डोक्युमेंट वेरिफिकेशन किया गया। प्रक्रिया के दौरान सभी अभ्यर्थी आवेदन में प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ, स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ और पीछे नाम व रोल नंबर अंकित 4 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो के साथ स्वयं उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि सोमवार, *24 अगस्त* को शहरी गैर-तकनिकी (धनबाद) व शहरी गैर तकनीकी चिरकुंडा, *25 अगस्त* को शहरी गैर-तकनिकी धनबाद (मेधा सूची क्रमांक 01 से 100) के पुरुष अभ्यर्थी, *27 अगस्त* को शहरी गैर तकनिकी (धनबाद) मेघा सूची क्रमांक 101 से 200 तक के पुरुष अभ्यर्थी, *29 अगस्त* को शहरी तकनिकी (धनबाद) मेघा सूची क्रमांक 1 से 115 तक के पुरुष अभ्यर्थी, *31 अगस्त* को शहरी तकनीकी (धनबाद) मेघा सूची क्रमांक 1 से 24 तक की महिला अभ्यर्थी एवं मेघा सूची क्रमांक 116 से 201 तक के पुरुष अभ्यर्थी का मेडिकल व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। जबकि छुटे हुए अभ्यर्थियों को 01 सितंबर 2026 को मेडिकल व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का अंतिम अवसर दिया जाएगा।उन्होंने सभी चयनित अभ्यर्थियों को किसी भी बिचौलिए के झांसे में नहीं आने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी बिचौलिया किसी भी अभ्यर्थी को राशि लेकर उनका काम कराने का प्रलोभन देता है तो अभ्यर्थी सीधे होमगार्ड डीएसपी के मोबाइल नंबर 6299226344 पर संपर्क करें। साथ में उन्होंने अभ्यर्थियों से किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देनेे का अनुरोध किया है।

सिगरा-औरंगाबाद सड़क निर्माण में तेजी, नगर आयुक्त ने मौके पर पहुंचकर परखी रफ्तार

सिगरा-औरंगाबाद सड़क निर्माण में तेजी, नगर आयुक्त ने मौके पर पहुंचकर परखी रफ्तारCM ग्रिड मार्ग जल्द होगा पूरा, पेयजल पाइपलाइन शिफ्टिंग में देरी पर जल निगम को सख्त निर्देशवाराणसी | 21 अगस्त 2026वाराणसी में CM ग्रिड योजना के तहत सिगरा से औरंगाबाद तक चल रहे सड़क निर्माण कार्य को जल्द पूरा कराने की कवायद तेज हो गई है। शुक्रवार को नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य की प्रगति का स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने सड़क निर्माण में आ रही तकनीकी अड़चनों की जानकारी ली और जल निगम द्वारा पेयजल इंटर-कनेक्शन की शिफ्टिंग के काम की भी समीक्षा की।पाइपलाइन शिफ्टिंग जल्द पूरी करने के निर्देशनगर आयुक्त ने जल निगम के अधिकारियों को पेयजल इंटर-कनेक्शन शिफ्टिंग का कार्य यथाशीघ्र पूरा करने की हिदायत दी, ताकि सड़क निर्माण कार्य में किसी तरह की बाधा न आए।उन्होंने नगर निगम के अधिशासी अभियंता (सिविल) और जल निगम के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए, जिससे परियोजना को अनावश्यक रूप से लंबा न खींचना पड़े।अधिकारियों ने मौके पर किया निरीक्षणनिरीक्षण के दौरान जल निगम (नगरीय) के अधिशासी अभियंता कमल सिंह अपनी टीम के साथ तथा नगर निगम के अधिशासी अभियंता (सिविल) आगम कटियार भी टीम के साथ मौजूद रहे।सड़क निर्माण पूरा होने के बाद सिगरा-औरंगाबाद मार्ग पर यातायात व्यवस्था और आवागमन को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) 2026

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) 2026

22 और 23 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों पर आयोजित होगा द्वितीय एवं अंतिम शिविर

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार झारखण्ड राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) 2026 के अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों पर फॉर्म-6 एवं फॉर्म-8 भरने के लिए दो दिवसीय द्वितीय एवं अंतिम विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री आदित्य रंजन ने बताया कि यह शिविर शनिवार 22 अगस्त और रविवार 23 अगस्त 2026 को प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक जिले के सभी मतदान केंद्रों पर आयोजित होगा।

शिविर में वैसे भारतीय नागरिक, जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है या अहर्ता तिथि 01.10.2026 तक 18 वर्ष पूर्ण होने वाली है वे मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु फॉर्म-6 एवं घोषणा पत्र भर सकते हैं। वहीं परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक साथ नजदीकी मतदान केंद्र में स्थानांतरित कराने के लिए फॉर्म-8 भर सकते हैं।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जिले के सभी पात्र नागरिकों से शिविर का लाभ उठाने की अपील की है।

दुमका : 12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर दुमका में न्यायिक पदाधिकारियों की अहम बैठक, अधिक से अधिक मामलों के त्वरित निपटारे पर जोर

राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर न्यायिक पदाधिकारियों की बैठक12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर दुमका में न्यायिक पदाधिकारियों की अहम बैठक, अधिक से अधिक मामलों के त्वरित निपटारे पर जोरपक्षकारों की सहमति से विवादों के समाधान के लिए मामलों की पहचान और समय पर नोटिस देने का निर्देशदुमका। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन और अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दुमका सुधांशु कुमार शशि की अध्यक्षता में गुरुवार को न्यायिक पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में 12 सितंबर 2026 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई और इसके प्रभावी संचालन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।बैठक में न्यायिक पदाधिकारियों ने अपने-अपने न्यायालयों में लंबित ऐसे मामलों की समीक्षा की, जिनका समाधान लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता है। विशेष रूप से उन मामलों को चिन्हित करने पर जोर दिया गया, जिनमें पक्षकारों की आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर विवादों का शीघ्र समाधान संभव है।इस दौरान सिविल, आपराधिक, वैवाहिक विवाद, बैंक ऋण, बिजली, दूरसंचार, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम विवाद सहित अन्य उपयुक्त मामलों के अधिक से अधिक निष्पादन को लेकर चर्चा हुई। न्यायिक पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि संभावित मामलों की पहचान कर संबंधित पक्षकारों को समय पर नोटिस एवं सूचना उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर अपने मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान करा सकें।बैठक में कहा गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य केवल मामलों का निपटारा करना नहीं, बल्कि आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में विवादों का समाधान सुनिश्चित करना भी है। लोक अदालत के माध्यम से मामलों का शीघ्र और कम खर्च में निस्तारण होने से आम लोगों को सुलभ न्याय मिलता है और न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है।व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोरजिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर दिया गया। आम लोगों को लोक अदालत की उपयोगिता और इसके लाभों की जानकारी देने तथा अधिक से अधिक पात्र मामलों को लोक अदालत में लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने पर बल दिया गया।बैठक में न्यायिक पदाधिकारियों के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दुमका के सचिव विवेक कुमार भी उपस्थित रहे। सभी ने राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए आपसी समन्वय और सक्रिय सहभागिता के साथ कार्य करने का संकल्प लिया।राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन कर आम नागरिकों को त्वरित, सुलभ और सस्ता न्याय उपलब्ध कराना इसका प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

रांची : झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन चुनाव: 2889 अधिवक्ता डाल रहे वोट, 96 उम्मीदवार मैदान में

रांची : झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन चुनाव: 2889 अधिवक्ता डाल रहे वोट, 96 उम्मीदवार मैदान मेंरांची : झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के चुनाव को लेकर शुक्रवार को मतदान कराया जा रहा है। हाईकोर्ट परिसर में चुनाव को लेकर काफी सरगर्मी देखी जा रही है। इस चुनाव में कुल 2889 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।मतदान सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। अध्यक्ष समेत एसोसिएशन के विभिन्न पदों के लिए कुल 96 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मतदान के दौरान अधिवक्ताओं में चुनाव को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है।मतदान संपन्न होने के बाद 22 अगस्त को मतगणना की जाएगी। मतगणना पूरी होने के बाद 23 अगस्त को चुनाव परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है।

BHU से शुरू हुआ ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान, वाराणसी में 25 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य

BHU से शुरू हुआ ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान, वाराणसी में 25 हजार पौधे लगाने का लक्ष्यमहापौर ने लगाया पौधा, पहले दिन 101 पौधों का रोपण; पुराने 28 हजार पौधों में 25 हजार सुरक्षितवाराणसी | 20 अगस्त 2026पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाराणसी नगर निगम ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। गुरुवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के मालवीय भवन के पास आयोजित कार्यक्रम में महापौर अशोक कुमार तिवारी ने पौधा लगाकर अभियान का शुभारंभ किया।कार्यक्रम में BHU के कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी समेत जनप्रतिनिधियों और नगर निगम के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।पहले दिन 101 पौधे रोपे गएअभियान के पहले दिन परिसर में सफेद चंदन, मौलश्री, अमलतास, अशोक और रुद्राक्ष समेत विभिन्न प्रजातियों के 101 पौधे लगाए गए।नगर निगम के अनुसार, अगले 10 दिनों में BHU परिसर में 6,500 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।पूरे शहर में 25 हजार पौधों का लक्ष्यनगर निगम ने इस अभियान के तहत पूरे वाराणसी शहर में 25,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री-गार्ड उपलब्ध कराने के साथ-साथ पौधारोपण के लिए गड्ढे भी तैयार कराए जा रहे हैं।खास बात यह है कि पौधों की देखभाल के लिए स्थानीय स्तर पर लोगों को ‘पालक’ की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ताकि पौधों के रोपण के साथ उनके संरक्षण पर भी लगातार नजर रखी जा सके।28 हजार पुराने पौधों में 25 हजार सुरक्षितनगर निगम के मुताबिक वर्ष 2024 में 8,000 और वर्ष 2025 में 20,000 पौधे लगाए गए थे। इस तरह पूर्व में कुल 28,000 पौधों का रोपण किया गया।निगम का दावा है कि इनमें से करीब 25,000 पौधे वर्तमान में सुरक्षित और जीवित हैं। इस बार भी पौधों की जीवितता दर बनाए रखने के लिए केवल पौधारोपण पर नहीं, बल्कि उनकी नियमित देखभाल पर विशेष जोर दिया जा रहा है।ये लोग रहे मौजूदकार्यक्रम में विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह, BHU के कुलसचिव राजन श्रीवास्तव, संयुक्त नगर आयुक्त एवं उद्यान प्रभारी कृष्ण चंद्र तथा स्थानीय पार्षद समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

JSSC-CGL व CDPO नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

JSSC-CGL व CDPO नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोकझारखंड सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर नियुक्त कर्मियों को हटाए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली 4 अलग-अलग याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने जेएसएससी-सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा से जुड़ी नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी. इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 15 सितंबर निर्धारित की. वहीं, इस पूरे मामले में आंदोलन कर रहे छात्रों की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा. उनके मुताबिक, सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल भी कोर्ट के सामने स्थिति को स्पष्ट तरीके से नहीं रख पाए. वकील का कहना है कि इसी वजह से कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में राहत दी है. अगर सरकार की ओर से कोर्ट में मामले को सही तरीके से रखा जाता और सभी तथ्यों को स्पष्ट किया जाता, तो शायद ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती.

विजयानगरम मार्केट में नगर निगम का बड़ा एक्शन: दो अवैध गेस्ट हाउस सीलहाईकोर्ट में आवेदन निस्तारित होने के बाद कार्रवाई तेज, सड़क से भी हटाया गया अतिक्रमण

विजयानगरम मार्केट में नगर निगम का बड़ा एक्शन: दो अवैध गेस्ट हाउस सीलहाईकोर्ट में आवेदन निस्तारित होने के बाद कार्रवाई तेज, सड़क से भी हटाया गया अतिक्रमणवाराणसी | 21 अगस्त 2026वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र स्थित विजयानगरम मार्केट में नगर निगम ने अवैध रूप से संचालित किए जा रहे दो गेस्ट हाउस को सील कर दिया। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के निर्देश पर अपर नगर आयुक्त अमित कुमार के नेतृत्व में प्रवर्तन दल और पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई।दुकानों के ऊपर बना दिया था अवैध गेस्ट हाउसनगर निगम के अनुसार, कैंट रेलवे स्टेशन के सामने विजयानगरम मार्केट में करीब 40 वर्ष पहले लगभग 90 दुकानें आवंटित की गई थीं। इनमें कुछ दुकानों में बिना अनुमति अतिरिक्त निर्माण किए जाने और व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने की शिकायतें सामने आई थीं।इसी क्रम में दुकान संख्या 50 और 68 में किराए पर आवंटित परिसर के ऊपरी हिस्से में बिना स्वीकृति गेस्ट हाउस का निर्माण कर संचालन किया जा रहा था। निगम के मुताबिक, दुकानों को तीसरी पार्टी को दिए जाने यानी सिकमी के जरिए हस्तांतरित किए जाने का मामला भी सामने आया।हाईकोर्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीलिंगनगर निगम ने पहले संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। निगम के मुताबिक, न्यायालय के निर्देश के तहत संबंधित प्रत्यावेदन के निस्तारण तक दंडात्मक कार्रवाई पर रोक थी।हाल ही में नगर आयुक्त स्तर से प्रत्यावेदन का नियमानुसार निस्तारण किए जाने के बाद कार्रवाई का रास्ता साफ हुआ। इसके बाद निगम की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और दोनों परिसरों में संचालित गेस्ट हाउस को सील कर दिया।सड़क से भी हटाया गया अतिक्रमणसीलिंग कार्रवाई के साथ ही विजयानगरम मार्केट के आसपास सड़क पर लगे अवैध ठेले-खोमचे और अन्य अतिक्रमण भी हटवाए गए। निगम प्रशासन ने क्षेत्र में सार्वजनिक मार्ग को अतिक्रमणमुक्त रखने की कार्रवाई की।नगर निगम की इस कार्रवाई से अवैध निर्माण और बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों में हड़कंप मचा है।

हाईकोर्ट की सुनवाई में सरकार द्वारा मजबूती से पक्ष नहीं रखे जाने से छात्र नाराज, मुख्यमंत्री का पुतला दहन आज

हाईकोर्ट की सुनवाई में सरकार द्वारा मजबूती से पक्ष नहीं रखे जाने से छात्र नाराज, मुख्यमंत्री का पुतला दहन आजझारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं को लेकर गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने सरकार पर छात्रों के साथ छल करने का आरोप लगाया।मंच के रविंद्र पासवान ने कहा कि कोर्ट की कार्रवाई देखकर छात्रों को ठगा हुआ महसूस हो रहा है।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और सरकार के प्रतिनिधिमंडल की बातों से छात्रों को उम्मीद थी कि सरकार की मंशा छात्रहित में है, लेकिन कोर्ट में ऐसा नहीं दिखा।मंच ने शुक्रवार को राज्य के सभी जिलों में मुख्यमंत्री के पुतला दहन का आह्वान किया है।कुणाल प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी नहीं की गई।मंच ने चेतावनी दी कि यदि छात्रों को ठगा गया तो 2 महीने से पहले बड़ा आंदोलन किया जाएगा।प्रस्तावित आंदोलन में लाखों छात्रों की भागीदारी और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करने की बात कही गई।यह जानकारी रांची प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई।

23 प्रशिक्षु IPS अधिकारियों को नई तैनाती, वाराणसी समेत कई जिलों में मिली जिम्मेदारी

23 प्रशिक्षु IPS अधिकारियों को नई तैनाती, वाराणसी समेत कई जिलों में मिली जिम्मेदारीलखनऊ | 21 अगस्त 2026उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार वर्ष 2023 और 2024 बैच के 23 प्रशिक्षणाधीन IPS अधिकारियों को एसवीपीएनपी हैदराबाद में फेज-2 प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रदेश में नियमित सहायक पुलिस अधीक्षक (ASP) एवं सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) के पद पर तैनाती दी गई है।आदेश के मुताबिक अधिकारियों को वर्तमान तैनाती वाले स्थान से अलग-अलग जनपदों एवं कमिश्नरेट में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें बजरंग प्रसाद, आरआर-2023 को वर्तमान में सहायक पुलिस अधीक्षक (प्रशिक्षु), मेरठ से सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में आगर भेजा गया है।इसी तरह दिनेश गोदारा को अयोध्या, शुभम जैन को वाराणसी, सृष्टि जैन को अलीगढ़, मानसी को बस्ती, प्रेमसुख दरिया को बुलंदशहर, विनय कुमार यादव को सीतापुर, संचित शर्मा को गौतमबुद्धनगर, एस. दीप्ति चाहवान को प्रयागराज, श्लोक गौतम को हरदोई, दीक्षा भोरिया को मेरठ और सुमेध मिलिंद जाधव को बदायूं में नियमित तैनाती दी गई है।वहीं जयविंद कुमार गुप्ता को फिरोजाबाद, अंकित बंसल को लखनऊ, प्रदीप कुमार को उन्नाव, सम्यक चौधरी को देवरिया, सारिका चौधरी को सहारनपुर, ईश्वर लाल गुर्जर को आजमगढ़, अंजना दहिया को कानपुर नगर, अभय राजेन्द्र दागा को गाजियाबाद, सिमरन सिंह को झांसी और मोहम्मद आफताब आलम को बाराबंकी में तैनाती मिली है।आदेश में संबंधित अधिकारियों को पुलिस लाइन के प्रभार सहित अन्य कार्य सौंपने तथा अनुपालन आख्या समय से भेजने के निर्देश दिए गए हैं।